09 Nov 2026, 01:51 PM

<p style="text-align: justify;">दीवाली का त्योहार बीत गया.अब कुछ चुनिंदा UPI ट्रांजैक्शन पर 'मर्चेंट डिस्काउंट रेट' (MDR) फिर से लागू हो सकता है. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से यह पहले ही कह दिया गया है कि त्योहार के तुरंत बाद यह नया सिस्टम लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, इसे लागू करने की अंतिम तारीख अभी तय नहीं हुई है. </p>
<p style="text-align: justify;">पहले यह नियम 15 अक्टूबर 2026 से ही लागू होने वाला था, लेकिन त्योहारी सीजन के मद्देनजर कारोबारियों की अपील को देखते हुए NPCI ने इसे दीवाली के बाद तक के लिए टाल दिया था. </p>
<h3 style="text-align: justify;">कारोबारियों की क्या है मांग?</h3>
<p style="text-align: justify;">CAIT और AIMRA जैसे कारोबारी संगठन इसे 1 जनवरी 2027 से लागू करने की मांग कर रहे हैं. उनका ऐसा कहना है कि धनतेरस व दीवाली और इसके बाद क्रिसमस और नए साल के मौके पर खूब खरीदारी होती है. इस बीच कोई नया टैक्स या चार्ज लगने से उनके मुनाफे पर असर पड़ेगा.</p>
<p style="text-align: justify;">उनका यह तर्क है कि मोबाइल रिटेलर्स और एफएमसीजी (FMCG) डिस्ट्रीब्यूटर्स जैसे कई सेक्टर्स पहले से ही बहुत ही कम मार्जिन पर काम करते हैं. ऐसे में UPI पेमेंट पर 0.4% का चार्ज लगने से एक छोटे दुकानदार को सीधे तौर पर हर महीने 2,000 से 12,000 रुपये तक का सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा. </p>
<h3 style="text-align: justify;">कब से लागू होने की उम्मीद?</h3>
<p style="text-align: justify;">कयास लगाए जा रहे हैं कि इसे नवंबर के दूसरे या तीसरे हफ्ते में नोटिफाई किया जा सकता है. UPI MDR वह सर्विस चार्ज है, जो किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रॉसेस करने के लिए दुकानदार या व्यापारी से वसूला जाता है. MDR  का बोझ आम जनता पर नहीं पड़ेगा. ग्राहकों के लिए दुकान पर QR कोड स्कैन करके पेमेंट करना या पैसे ट्रांसफर करना हमेशा की तरह बिल्कुल मुफ्त रहेगा.</p>
<p style="text-align: justify;">नियमों के तहत, MDR सिर्फ और सिर्फ बड़े व्यावसायिक लेन-देन (P2M) पर ही लगेगा. 2,000 या उससे कम के सभी मर्चेंट पेमेंट्स पूरी तरह चार्ज-फ्री रहेंगे. NPCI के मुताबिक, भारत के 96% मर्चेंट ट्रांजैक्शन 2,000 से कम के होते हैं इसलिए छोटे दुकानदार पूरी तरह सुरक्षित हैं. हालिया समीक्षाओं के अनुसार, छोटे कारोबारियों को बचाने के लिए छूट की सीमा को बढ़ाया जा सकता है. जिन व्यापारियों का सालाना टर्नओवर 40 लाख तक है, उन्हें इस 0.4% के MDR टैक्स के दायरे से पूरी तरह बाहर रखा जा सकता है.</p>
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