09 Nov 2026, 01:51 PM

<p style="text-align: justify;">बढ़ती महंगाई और इमरजेंसी के दौरान काम आने के लिए लोग अब सेविंग करना जरूरी समझ रहे हैं. सेविंग के लिए लोग एफडी, पोस्ट ऑफिस और भी कई तरह के विकल्प को चुनते हैं. ऐसे में सोचिए, आपने अपनी सेविंग को सुरक्षित रखने और उस पर ब्याज का लाभ उठाने के लिए FD करवाई हो, लेकिन जब आपकी एफडी मैच्योर हो जाए और उसके बाद भी बैंक या क्रेडिट सोसाइटी आपको पैसे ही न दें, तो ऐसी स्थिति में कोई भी परेशान हो जाएगा.</p>
<p style="text-align: justify;">कुछ ऐसा ही मामला कर्नाटक से सामने आया है. यहां एक महिला ने ए़फडी करवाई, लेकिन मैच्योर होने के बाद भी उसे पैसे नहीं मिले. इसके अलावा एक वरिष्ठ नागरिक के भी पैसे फंसे होने की बात सामने आई है. इसके बाद ये दोनों मामले उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया.  ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर मैच्योरिटी के बाद भी पैसे क्यों नहीं दिए गए?</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>महिला ने दो FD कराई</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि महिला ने दो एफडी करवाई थी. एक 5 लाख और दूसरी 4.5 लाख रुपये की. इसमें महिला को 4.5 लाख रुपये की एफडी पर 12 प्रतिशत सालाना ब्याज मिलना था. वहीं 5 लाख वाली एफडी पर 10.80 प्रतिशत सालाना ब्याज तय था. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बुजुर्ग के भी फंसे थे पैसे</strong></p>
<p style="text-align: justify;">महिला के अलावा एक वरिष्ठ नागरिक जिनकी उम्र 73 साल थी, उनके भी पैसे सोसाइटी में फंसे हुए थे. अहम बात ये है कि दोनों ग्राहकों की एफडी के अलावा सेविंग अकाउंट और रिकरिंग डिपॉजिट में भी पैसे जमा थे. कुल मिलाकर दोनों ग्राहकों के 17,63,274 रुपये की रकम वापस नहीं मिल रही थी. लेकिन ये जानना काफी जरूरी है कि आखिर ये मामला किस सोसाइटी से जुड़ा है. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किस सोसाइटी से जुड़ा है मामला?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">जानकारी के मुताबिक, ये मामला कर्नाटक की कित्तूर रानी चेन्नम्मा अर्बन क्रेडिट सौहार्द सहकारी लिमिटेड का है. यहां पर ही महिला और बुजुर्ग के पैसे फंस हुए थे. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कई बार पैसे मांगे</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बड़ी बात ये है कि दोनों ग्राहकों ने सोसाइटी से कई बार पैसे मांगे, लेकिन इसके बाद भी उन्हें रकम नहीं दी गई तो फिर सोसाइटी को दोनों ने कानूनी नोटिस भेजा. लेकिन जब इसका भी कोई जवाब नहीं मिला तो मामला उपभोक्ता आयोग तक पहुंच गया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कोर्ट में सुनवाई हुई</strong></p>
<p style="text-align: justify;">गदग जिला उपभोक्ता विवाद निवाण आयोग ने मामले की सुनवाई के दौरान कई जरूरी जांच की. सबसे पहले तो सुनवाई के दौरान दोनों ग्राहकों की एफडी रसीदें, पासबुक और कानूनी नोटिस से जुड़े दस्तावेज देखे गए. ऐसे में ये जानना जरूरी है कि आखिर मामले पर सोसाइटी का क्या कहना था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सोसाइटी ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें कि अपने बचाव के लिए सोसाइटी ने कहा कि इस मामले में कर्नाटक के एक कानून के तहत पहले से ही कार्रवाई चल रही है तो इसलिए ही उपभोक्ता आयोग को इस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आयोग ने क्या कहा?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">सोसाइटी की इस दलील को आयोग ने खारिज कर दिया. इस मामले पर आयोग का साफ कहना था कि ग्राहकों की जमा राशि को वापस नहीं करना सेवा में कमी है, जिसके बाद सोसाइटी को ब्याज समेत पैसे लौटाने का आदेश दिया गया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>कितने रुपये लौटाने पडे़?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">आयोग ने सोसाइटी को 17,63,274 रुपये अलग-अलग अकाउंट पर लागू ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया. <br />इसके अलावा 25 हजार रुपये मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए देने का आदेश दिया. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong>सोच समझकर कराएं FD</strong></p>
<p style="text-align: justify;">FD करवाना चाह रहे हैं तो कुछ खास बातों का ध्यान रखें जैसे...</p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>सबसे पहले तो बैंक या सोसाइटी के बारे में जांच करें.</li>
<li>इसके साथ ही ब्याज दर की अच्छे से जानकारी लें.</li>
<li>वहीं एफडी की अवधि समझना भी जरूरी है.</li>
<li>साथ ही मैच्योरिटी की तारीख चेक करना महत्वपूर्ण है.</li>
<li>पैसे निकाने के क्या नियम है, इसे जानें.</li>
<li>एफडी से जुड़ी रसीस अपने पास संभालकर रखें. </li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/business/upi-mdr-update-no-charge-on-customers-2-000-cap-limits-impact-on-merchants-after-diwali-2026-3212655">दीवाली भी गई, UPI पर MDR का ताजा अपडेट क्या है, कब से होगा लागू?</a></strong></p>
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