Madhya Pradesh 25 Sep 2026, 09:15 AM

Bhopal news: सुप्रीम कोर्ट मास्टर प्लान जारी करने सरकार को निर्देश दे रहा है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है।। 2021 की ड्राफ्ट प्रक्रिया पूरी करने के बाद इसमें तालाब किनारे अनुमतियां व अन्य गड़बड़ियों को लेकर तत्कालीन सांसद ने आपत्ति ली और ड्राफ्ट रुक गया। इसके बाद बने 2031 के ड्राफ्ट में लो-लाइन एरिया में अफसरों के दस गुना क्षेत्रफल के आवास भारी पड़े। ये स्थितियां जारी है, जो शहर के नियोजित विकास में बाधा बनी हुई है। एक माह में ड्राफ्ट की बात हो रही है, लेकिन इसमें मिक्स लैंड यूज ही नही, वन-जलस्रोत, तालाब, वन क्षेत्र, बाघ कॉरिडोर, नालों से निर्माण की दूरी, मास्टर प्लान रोड समेत पुराने भोपाल के लिए अलग से प्रावधान करना बड़ी चुनौती।

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