Madhya Pradesh 05 Oct 2026, 08:25 AM

Bhopal news: उच्च शिक्षा विभाग के एक फरमान ने मध्यप्रदेश के सरकारी कॉलेजों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विभाग के वित्तीय कुप्रबंधन ने राज्य के 22 कॉलेजों के सिर पर करीब 7.50 करोड़ रुपए का बोझ डाल दिया है। विभाग ने 2022-23 से 2025-26 तक कॉलेजों के भवन, हॉस्टल, शौचालयों की मरम्मत तो करा दी। लेकिन भुगतान करने की बारी आई अपने हाथ पीछे खींच लिए। उच्च शिक्षा आयक्त प्रबल सिपाहा ने 29 सितंबर को जारी आदेश में कहा है, इन कार्यों का भुगतान कॉलेज जनभागीदारी निधि करें।

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