16 Nov 2026, 09:28 PM
Healthcare Expenditure: हेल्थकेयर पर 9.52 लाख करोड़ खर्च, फिर भी परिवारों पर बोझ
ABP News
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<p style="text-align: justify;">आज के दौर में स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने के साथ ही इलाज का खर्च भी लगातार बढ़ रहा है. छोटी-मोटी बीमारी हो या कोई गंभीर समस्या, अस्पताल में भर्ती होने से लेकर जांच और दवाइयों तक हर स्तर पर लोगों को अच्छी-खासी रकम खर्च करनी पड़ती है. ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाला कुल खर्च केवल सरकारी बजट का आंकड़ा नहीं है, बल्कि यह आम आदमी की आर्थिक स्थिति से भी सीधे जुड़ा हुआ है.</p>
<p style="text-align: justify;">भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 के ताजा आंकड़े देश की इसी तस्वीर को सामने रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से 4.06 लाख करोड़ रुपये लोगों ने अपनी जेब से चुकाए.</p>
<h3 style="text-align: justify;">10 साल में सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का आर्थिक योगदान पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है. साल 2013-14 में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च करती थी. 2023-24 में यह रकम बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गई. कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी अब 43.5 परसेंट तक पहुंच गई है. हालांकि सरकारी निवेश बढ़ने के बावजूद देश की जीडीपी में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च की हिस्सेदारी 1.43 परसेंट है. इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है, लेकिन जरूरतों के मुकाबले अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">जेब से इलाज कराने का खर्च हुआ कम</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में लोगों की जेब से सीधे भुगतान की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 परसेंट थी. 2023-24 में यह घटकर 42.7 परसेंट रह गई. यानी एक दशक में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है. यह बदलाव बताता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी वित्तीय सहायता व्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ी है. इसके बावजूद परिवारों ने एक साल में कुल 4.06 लाख करोड़ रुपये अपनी जेब से खर्च किए. प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह रकम औसतन 2,901 रुपये रही. इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयां, जांच और अस्पताल में भर्ती होने जैसे खर्च शामिल हैं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों पर ज्यादा खर्च</h3>
<p style="text-align: justify;">भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में निजी अस्पतालों की भूमिका भी काफी बड़ी है. आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में निजी अस्पतालों पर करीब 2.67 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 31.9 परसेंट है. निजी अस्पतालों में इलाज की लागत सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक होती है. बीमारी की गंभीरता, अस्पताल की सुविधाओं और भर्ती रहने की अवधि के हिसाब से मरीजों का बिल भी बदलता रहता है. यही वजह है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और बचत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><a href="https://www.abplive.com/lifestyle/health/delhi-air-pollution-n95-n99-mask-sales-increase-respiratory-medicines-demand-3214702"><strong>दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी</strong></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">दवाइयों पर खर्च भी कम नहीं</h3>
<p style="text-align: justify;">इलाज के दौरान अस्पताल का बिल ही नहीं, बल्कि दवाइयों का खर्च भी लोगों की जेब पर असर डालता है. रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023-24 के दौरान दवाइयों पर करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 30.2 परसेंट है. खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नियमित दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं. ऐसे में दवाइयों की कीमतें उनके मासिक बजट को प्रभावित करती हैं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद बना हुआ है आर्थिक दबाव</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट में निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिए 97,167 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है. वहीं सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के तहत यह खर्च 33,385 करोड़ रुपये रहा. इसके मुकाबले लोगों का सीधे अपनी जेब से किया गया खर्च कहीं ज्यादा है. इससे साफ है कि बीमा सुविधाओं का विस्तार होने के बावजूद हर परिवार को इलाज के खर्च से पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">बीमारियों की रोकथाम पर खर्च बढ़ाने की जरूरत</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट का एक और अहम पहलू इलाज और बचाव पर होने वाले खर्च का अंतर है. कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की हिस्सेदारी 38.2 परसेंट रही, जबकि बीमारियों की रोकथाम पर केवल 8.8 परसेंट खर्च हुआ. इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की हिस्सेदारी 46 परसेंट रही. समय पर जांच, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाओं पर निवेश बढ़ाकर कई बीमारियों को गंभीर होने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर</h3>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य खर्च के मामले में राज्यों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है. सिक्किम में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 16,026 रुपये रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह केवल 1,399 रुपये था. वहीं लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी केरल में 65.2 परसेंट और कर्नाटक में 28.5 परसेंट दर्ज की गई.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><a href="https://www.abplive.com/lifestyle/health/delhi-air-pollution-health-effects-organs-at-risk-3214744"><strong>Delhi Air Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा से कौन से अंग होते हैं सबसे पहले खराब, किन लोगों को बड़ा खतरा?</strong></a></p>
<p style="text-align: justify;">भारत के नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) 2023-24 के ताजा आंकड़े देश की इसी तस्वीर को सामने रखते हैं. रिपोर्ट के मुताबिक भारत में स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 9.52 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए, जिसमें से 4.06 लाख करोड़ रुपये लोगों ने अपनी जेब से चुकाए.</p>
<h3 style="text-align: justify;">10 साल में सरकारी खर्च तीन गुना से ज्यादा बढ़ा</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं में सरकार का आर्थिक योगदान पिछले एक दशक में काफी बढ़ा है. साल 2013-14 में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर करीब 1.30 लाख करोड़ रुपये खर्च करती थी. 2023-24 में यह रकम बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गई. कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकारी हिस्सेदारी अब 43.5 परसेंट तक पहुंच गई है. हालांकि सरकारी निवेश बढ़ने के बावजूद देश की जीडीपी में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च की हिस्सेदारी 1.43 परसेंट है. इससे पता चलता है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश बढ़ा है, लेकिन जरूरतों के मुकाबले अभी भी सुधार की गुंजाइश बनी हुई है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">जेब से इलाज कराने का खर्च हुआ कम</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट के मुताबिक स्वास्थ्य सेवाओं पर होने वाले कुल खर्च में लोगों की जेब से सीधे भुगतान की हिस्सेदारी 2013-14 में 64.2 परसेंट थी. 2023-24 में यह घटकर 42.7 परसेंट रह गई. यानी एक दशक में इसमें 21.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट आई है. यह बदलाव बताता है कि सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और दूसरी वित्तीय सहायता व्यवस्थाओं की भूमिका बढ़ी है. इसके बावजूद परिवारों ने एक साल में कुल 4.06 लाख करोड़ रुपये अपनी जेब से खर्च किए. प्रति व्यक्ति के हिसाब से यह रकम औसतन 2,901 रुपये रही. इसमें डॉक्टर की फीस, दवाइयां, जांच और अस्पताल में भर्ती होने जैसे खर्च शामिल हैं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">सरकारी अस्पतालों के मुकाबले निजी अस्पतालों पर ज्यादा खर्च</h3>
<p style="text-align: justify;">भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था में निजी अस्पतालों की भूमिका भी काफी बड़ी है. आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में निजी अस्पतालों पर करीब 2.67 लाख करोड़ रुपये खर्च हुए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 31.9 परसेंट है. निजी अस्पतालों में इलाज की लागत सरकारी अस्पतालों की तुलना में अधिक होती है. बीमारी की गंभीरता, अस्पताल की सुविधाओं और भर्ती रहने की अवधि के हिसाब से मरीजों का बिल भी बदलता रहता है. यही वजह है कि निजी अस्पतालों में इलाज कराने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा और बचत काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><a href="https://www.abplive.com/lifestyle/health/delhi-air-pollution-n95-n99-mask-sales-increase-respiratory-medicines-demand-3214702"><strong>दिल्ली में प्रदूषण का असर: मास्क की बिक्री 4 गुना, दवाओं की 2.5 गुना बढ़ी</strong></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">दवाइयों पर खर्च भी कम नहीं</h3>
<p style="text-align: justify;">इलाज के दौरान अस्पताल का बिल ही नहीं, बल्कि दवाइयों का खर्च भी लोगों की जेब पर असर डालता है. रिपोर्ट के मुताबिक देश में 2023-24 के दौरान दवाइयों पर करीब 2.53 लाख करोड़ रुपये खर्च किए गए. यह मौजूदा स्वास्थ्य खर्च का 30.2 परसेंट है. खासकर डायबिटीज, ब्लड प्रेशर और दूसरी लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से जूझ रहे लोगों को नियमित दवाइयां खरीदनी पड़ती हैं. ऐसे में दवाइयों की कीमतें उनके मासिक बजट को प्रभावित करती हैं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">हेल्थ इंश्योरेंस के बावजूद बना हुआ है आर्थिक दबाव</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट में निजी स्वास्थ्य बीमा के जरिए 97,167 करोड़ रुपये खर्च होने की जानकारी दी गई है. वहीं सरकारी वित्तपोषित स्वास्थ्य बीमा के तहत यह खर्च 33,385 करोड़ रुपये रहा. इसके मुकाबले लोगों का सीधे अपनी जेब से किया गया खर्च कहीं ज्यादा है. इससे साफ है कि बीमा सुविधाओं का विस्तार होने के बावजूद हर परिवार को इलाज के खर्च से पूरी सुरक्षा नहीं मिल पा रही है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">बीमारियों की रोकथाम पर खर्च बढ़ाने की जरूरत</h3>
<p style="text-align: justify;">रिपोर्ट का एक और अहम पहलू इलाज और बचाव पर होने वाले खर्च का अंतर है. कुल मौजूदा स्वास्थ्य खर्च में अस्पताल में भर्ती होकर इलाज कराने की हिस्सेदारी 38.2 परसेंट रही, जबकि बीमारियों की रोकथाम पर केवल 8.8 परसेंट खर्च हुआ. इसके अलावा प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं की हिस्सेदारी 46 परसेंट रही. समय पर जांच, टीकाकरण और नियमित स्वास्थ्य परीक्षण जैसी सुविधाओं पर निवेश बढ़ाकर कई बीमारियों को गंभीर होने से पहले नियंत्रित किया जा सकता है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">राज्यों के बीच भी बड़ा अंतर</h3>
<p style="text-align: justify;">स्वास्थ्य खर्च के मामले में राज्यों की स्थिति भी एक जैसी नहीं है. सिक्किम में प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 16,026 रुपये रहा, जबकि उत्तर प्रदेश में यह केवल 1,399 रुपये था. वहीं लोगों की जेब से होने वाले खर्च की हिस्सेदारी केरल में 65.2 परसेंट और कर्नाटक में 28.5 परसेंट दर्ज की गई.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>यह भी पढ़ें: </strong><a href="https://www.abplive.com/lifestyle/health/delhi-air-pollution-health-effects-organs-at-risk-3214744"><strong>Delhi Air Pollution: दिल्ली की जहरीली हवा से कौन से अंग होते हैं सबसे पहले खराब, किन लोगों को बड़ा खतरा?</strong></a></p>
Source Credit: abplive.com
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