Bhopal, Madhya Pradesh 15 Oct 2026, 09:10 AM

MP Village Tax Collection: मध्यप्रदेश में पंचायतों की टैक्स लगाने और उसकी वसूली के प्रति उपेक्षा से केन्द्र से मिलने वाला वित्त आयोग अनुदान संकट में पड़ सकता है। ग्राम पंचायतों के चुने हुए जनप्रतिनिधि कानून में राजस्व वसूली के अधिकार होने के बावजूद इसमें राजनीतिक हितों के कारण रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसे देखते हुए अब राज्य वित्त आयोग सरकार को एक अलग नियामक आयोग गठित करने का सुझाव देने जा रहा है। यह नियामक आयोग पंचायतों के अधिकार क्षेत्र में लगने वाले टैक्स तय करेगा और उसकी वसूली भी करेगा। इससे सरपंच, उप सरपंच, सदस्यों आदि पर इसका सीधा असर नहीं होगा क्योंकि एक अलग ऑडी इसकी पूरी व्यवस्था संभालेगी। आयोग का मानना है कि अनुदान से पंचायत को संसाधन मिलते हैं, लेकिन अपनी आय बढ़ने से उनकी वित्तीय स्वतंत्रता बढ़ेगी।

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