Uttar Pradesh 07 Nov 2026, 06:43 PM

<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले अब एक बार फिर से छूट मतदाताओं को जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलेगा. विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसएसआर)-2027 के तहत मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम जोड़ने के लिए जनप्रतिनिधियों के साथ विभिन्न सामाजिक, व्यावसायिक और चिकित्सा संगठनों की मदद ली जाएगी. यूपी में अभी करीब 2.72 करोड़ मतदाताओं के नाम सूची में शामिल किए जाने बाकी हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) नवदीप रिणवा ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं. उन्होंने कहा है कि विशेष अभियान दिवसों के अलावा अलग से शिविर लगाकर भी पात्र नागरिकों का मतदाता पंजीकरण कराया जाए. इस काम में सरकारी विभागों के साथ सामाजिक और गैर सरकारी संगठनों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाए.</p>
<p style="text-align: justify;">अभियान में वर्तमान और पूर्व पार्षदों, ग्राम प्रधानों, पूर्व प्रधानों, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठनों, श्रमिक संगठनों और व्यापारिक संगठनों को शामिल किया जाएगा. इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में भी विशेष शिविर लगाए जाएंगे. </p>
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<h3 style="text-align: justify;">मलिन बस्तियों में विशेष कैंप और व्यापारियों के साथ होगी बैठक </h3>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन आयोग मतदाता प्रतिशत और छोटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए हर स्तर पर हर वर्ग को जोड़ने की योजना बना रहा है. इसी के तहत छोटे मतदाताओं को जोड़ने के लिए अभियान में व्यापारी संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता और मतदाताओं को जोड़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा. इसके लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, निजी अस्पतालों, नर्सिंग होम और चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में पंजीकरण शिविर लगाए जाएंगे. मलिन बस्तियों और दूरस्थ क्षेत्रों में भी जागरूकता कार्यक्रम चलाकर छूटे हुए पात्र मतदाताओं तक पहुंच बनाई जाएगी.</p>
<h3 style="text-align: justify;">स्थानीय जनप्रतिनिधियों की ली जाएगी मदद</h3>
<p style="text-align: justify;">सीईओ ने निर्देश दिए हैं कि क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों की मदद से ऐसे नागरिकों की पहचान की जाए, जिनके नाम अभी मतदाता सूची में दर्ज नहीं हैं पार्षद और प्रधान अपने क्षेत्र के निवासियों के बारे में बेहतर जानकारी रखते हैं. ऐसे में उनके सहयोग से पात्र मतदाताओं को चिह्नित कर सूची में नाम जुड़वाने की प्रक्रिया तेज की जाएगी. जिला स्तर पर डीएम को सभी संबंधित संगठनों के साथ समन्वय स्थापित कर अभियान को प्रभावी ढंग से संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई है.</p>
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