Madhya Pradesh 03 Nov 2026, 11:35 AM

एमपी में ‘लाड़ली बहना योजना’ को लेकर सरकार को हाईकोर्ट से राहत, कोर्ट नहीं चलाएगा समानांतर सुनवाई

@newspatrika

Gwalior news: मध्यप्रदेश सरकार की महत्त्वाकांक्षी ‘मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना’ के वित्तीय प्रबंधन और उसके बजट प्रभाव को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने खारिज कर दिया है। जस्टिस जीएस अहलूवालिया और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की बेंच ने स्पष्ट किया कि मुफ्त योजनाओं से जुड़े वित्तीय प्रभावों का मुख्य मामला पहले से ही देश की सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) में विचाराधीन है, ऐसे में हाईकोर्ट में समानांतर कार्यवाही चलाने का कोई औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में पहले से मुफ्त की रेवडियों का मामला लंबित है। याचिकाकर्ता चंद्रशेखर साहू ने संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह रिट याचिका दायर की थी।

Source Credit: patrika.com

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