Rajasthan 29 Oct 2026, 08:20 PM

<p style="text-align: justify;">राजस्थान के कोटा में प्रसूताओं की लगातार हो रही मौतों का मामला अब तूल पकड़ने लगा है. सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्थाओं और इलाज के दौरान बरती जा रही कथित लापरवाही को लेकर मंगलवार को वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया की कोटा इकाई ने कलेक्ट्री पर जोरदार प्रदर्शन किया.</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टी ने प्रदेश की चिकित्सा व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार और प्रशासन को इन मौतों की जिम्मेदारी लेने की मांग की. प्रदर्शन में मृतक प्रसूताओं के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुईं. प्रदर्शनकारियों ने अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (एडीएम) को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/accused-who-murdered-a-b-tech-student-in-kota-and-hid-in-jaipur-all-three-suggested-ann-3207768"><strong>कोटा में बीटेक छात्र की हत्या कर जयपुर में छिपे आरोपी, तीनों गिरफ्तार</strong></a></p>
<h3 style="text-align: justify;">‘चिकित्सा व्यवस्था चौपट, आखिर कब तय होगी जिम्मेदारी?’</h3>
<p style="text-align: justify;">प्रदर्शन के दौरान वेलफेयर पार्टी के उपाध्यक्ष आसिफ हुसैन ने कहा कि कोटा के सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रसव के दौरान या प्रसव के तुरंत बाद संक्रमण के कारण प्रसूताओं की मौत की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि इलाज में कथित लापरवाही और व्यवस्थागत खामियों के कारण ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, लेकिन इन पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए ठोस कदम नजर नहीं आ रहे हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">आसिफ हुसैन ने कहा कि प्रसूताओं की मौत जैसे गंभीर मामलों में जिम्मेदारी तय करना बेहद जरूरी है. सरकार को केवल जांच की घोषणा तक सीमित रहने के बजाय यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जांच निष्पक्ष हो, लापरवाही सामने आए तो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए चिकित्सा व्यवस्था में जरूरी सुधार किए जाएं.</p>
<p style="text-align: justify;">उन्होंने दवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों और संबंधित कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच कराने की मांग उठाई. उनका आरोप था कि जिम्मेदार लोगों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करने के बजाय जांच के नाम पर मामले को ठंडा करने की कोशिश की जा रही है. इससे पीड़ित परिवारों में नाराजगी बढ़ रही है और सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर आमजन का भरोसा कमजोर हो रहा है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">‘परिजनों को मुआवजे से ज्यादा इंसाफ की दरकार’</h3>
<p style="text-align: justify;">प्रदर्शन में मुहम्मद खालिद ने कहा कि प्रसूताओं को खोने वाले परिवारों का दर्द समझना जरूरी है. किसी परिवार के लिए अपने सदस्य को खोने की भरपाई रकम से नहीं हो सकती. ऐसे परिवार सरकार से आर्थिक सहायता से ज्यादा न्याय और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं.</p>
<p style="text-align: justify;">प्रदर्शन में मौजूद मृतक प्रसूताओं के परिजनों ने भी अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि उनकी मांग केवल मुआवजे तक सीमित नहीं है. वे चाहते हैं कि मौतों के वास्तविक कारणों का खुलासा हो, जिनकी जिम्मेदारी बनती है उनकी पहचान की जाए और दोषी पाए जाने वालों को सजा मिले. परिजनों ने स्पष्ट किया कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता, उनका संघर्ष जारी रहेगा.</p>
<h3 style="text-align: justify;">सेवानिवृत्त हाईकोर्ट जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाने की मांग</h3>
<p style="text-align: justify;">वेलफेयर पार्टी ने ज्ञापन के जरिए मामले की जांच के लिए उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच कमेटी गठित करने की मांग की है. पार्टी का कहना है कि जांच कमेटी में किसी भी स्थानीय अधिकारी को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ताकि जांच की निष्पक्षता पर सवाल खड़े न हों.</p>
<p style="text-align: justify;">ज्ञापन में मांग की गई कि प्रसूताओं की मौत के प्रत्येक मामले की गंभीरता से जांच की जाए. इलाज के दौरान अपनाई गई प्रक्रिया, संक्रमण की आशंका, दवाओं की आपूर्ति और संबंधित चिकित्सा कर्मचारियों की भूमिका सहित सभी पहलुओं की पड़ताल होनी चाहिए. जांच के आधार पर जिम्मेदारी निर्धारित कर नियमानुसार कार्रवाई की जाए, ताकि पीड़ित परिवारों को न्याय मिल सके.</p>
<p style="text-align: justify;">पार्टी ने यह भी मांग उठाई कि सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं के इलाज की व्यवस्था की समीक्षा की जाए और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">स्वास्थ्य मंत्री से लेकर राष्ट्रीय आयोगों तक भेजीं ज्ञापन की प्रतियां</h3>
<p style="text-align: justify;">वेलफेयर पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री के नाम एडीएम को सौंपे गए ज्ञापन की प्रतियां राजस्थान सरकार के स्वास्थ्य मंत्री, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग और राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को भी भेजी गई हैं. पार्टी ने मामले को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष जांच और जवाबदेही तय करने की मांग की है.</p>
<h3 style="text-align: justify;">प्रदर्शन में कई पदाधिकारी और महिलाएं शामिल</h3>
<p style="text-align: justify;">इस दौरान वेलफेयर पार्टी के उपाध्यक्ष आसिफ हुसैन, सैफुल्लाह खान, जिला अध्यक्ष अनवर हुसैन कुरैशी, पूर्व पार्षद मोहम्मद आसिम, जिला सचिव जावेद अख्तर अंसारी, अशफाक अंसारी, जावेद कागजी, अब्दुल कुद्दुस, रियाजुद्दीन कुरैशी, सलाहुद्दीन कुरैशी, रोहित सिंह, मोहनदास और अरशद खान मौजूद रहे.</p>
<p style="text-align: justify;">वहीं, महिला मोर्चा अध्यक्ष शबनम फरहत के साथ शिफा खालिद, रानी तंवर, मीरा बाई, नुसरत जहां, शाइस्ता कुरैशी और सायरा अंसारी सहित बड़ी संख्या में महिलाएं प्रदर्शन में शामिल हुईं.</p>
<h3 style="text-align: justify;">अब निगाहें सरकार की कार्रवाई पर</h3>
<p style="text-align: justify;">कोटा में प्रसूताओं की मौतों को लेकर उठ रहे सवालों के बीच वेलफेयर पार्टी ने सरकार से स्पष्ट जवाब और ठोस कार्रवाई की मांग की है. पार्टी का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक कारणों का खुलासा होना चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए. प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांग है कि पीड़ित परिवारों को न्याय मिले और सरकारी अस्पतालों में प्रसूताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं.</p>
<p style="text-align: justify;"><a href="https://www.abplive.com/states/rajasthan/alka-lamba-congress-leader-stands-on-demand-for-elections-with-ballot-paper-in-jaipur-ann-3208011"><strong>'हम भले ही चुनाव हार जाएं लेकिन बैलेट पेपर से ही हों चुनाव', बोलीं अलका लांबा</strong></a></p>

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