Madhya Pradesh 27 Sep 2026, 12:15 PM

Bhopal Municipal Corporation : सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद भोपाल नगर निगम ने आवासीय अनुमति लेकर शत-प्रतिशत कमर्शियल कंस्ट्रक्शन करने वाले 4456 को बिल्डिंग परमिशन एक्ट की धारा के तहत अंतिम नोटिस भेजे हैं। इनमें साफ किया है कि सात दिन के अंदर या तो परिसर को रहवासी तरीके से इस्तेमाल करें अन्यथा नगर निगम इसे तोड़ देगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्पष्ट किया था, पूर्ण रूप से आवासीय क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमर्शियल एक्टिविटी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद निगम ने नोटिस जारी किए हैं। इधर शहर के 106 सबसे बड़े मॉल, शोरूम, होटल के स्टे ऑर्डर भी समाप्त हो चुके हैं। नगर निगम दस्तावेजों की गहराई से जांच करने में जुटा है।

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