09 Nov 2026, 08:16 PM

<p style="text-align: justify;">लद्दाख क्षेत्र में 21 नवंबर को होने वाले नगर निकाय और अन्य चुनावों को टालने की मांग को लेकर, कारगिल डिवीजन के स्थानीय दलों ने मंगलवार (10 नवंबर, 2026) को पूरे कारगिल में पूर्ण बंद का आह्वान किया है. यह बंद 'कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस' (KDA) और कई प्रमुख स्थानीय धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक संगठनों की तरफ से बुलाया गया है.</p>
<p style="text-align: justify;">यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से चुनावी परिसीमन (Delimitation) के नक्शे को अचानक जारी करने के साथ पंचायत और नगर निकाय चुनाव जल्द कराने की घोषणा के विरोध में किया जा रहा है. यह मांग तब सामने आई है, जब लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने 21 नवंबर को नगर निकाय और पंचायत चुनाव कराने की अधिसूचना जारी कर दी है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>बंदी के दौरान क्या होगा बंद और किसका संचालन रहेगा जारी</strong><strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बंद का समर्थन करने वाले नेताओं का कहना है कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कारगिल शहर और आसपास के इलाकों में सभी प्रमुख बाजार, निजी कारोबार, दुकानें और व्यापारिक केंद्र पूरी तरह बंद रहेंगे. साथ ही, जिले के भीतर चलने वाले स्थानीय कमर्शियल ट्रांसपोर्ट (जैसे टैक्सी और बसें) भी अपनी सेवाएं बंद रखेंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">हालांकि, चिकित्सा सुविधाएं, एंबुलेंस, फार्मेसी और नगर निकाय की आपातकालीन सेवाओं को इस बंद से बाहर रखा गया है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>स्थानीय नेताओं का क्या है आरोप</strong><strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">स्थानीय नेताओं का आरोप है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जनता की औपचारिक आपत्तियों पर ध्यान दिए बिना और हितधारकों के साथ कोई खुली चर्चा किए बिना ही, हिल काउंसिल के 100 विस्तारित निर्वाचन क्षेत्रों की रीमैपिंग (पुनर्निर्धारण) को अंतिम रूप दे दिया. </p>
<p><iframe title="YouTube video player" src="https://www.youtube.com/embed/kVboayqjJ9o?si=uBp-w_u1YaVEW9fV" width="560" height="315" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen"></iframe></p>
<p style="text-align: justify;">इस गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन की तरफ से 'लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद' (LAHDC) - कारगिल को भंग करने का कड़ा विरोध किया है. उनका तर्क है कि एक तरफ हिल काउंसिल को भंग करके उसे नौकरशाही के नियंत्रण में रखा गया है और दूसरी तरफ 21 नवंबर को पंचायत और नगर निकाय चुनाव थोपे जा रहे हैं. इससे क्षेत्र के उस लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, जिसे काफी संघर्ष के बाद हासिल किया गया था.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>अभी चुनाव होने से कई मतदाता वोटिंग से रह जाएंगे वंचित- बंद समर्थक</strong></p>
<p style="text-align: justify;">विरोध कर रहे नेताओं का कहना है कि ऐसे समय में चुनाव कराना बिल्कुल अव्यावहारिक है, जब लद्दाख में तापमान शून्य से नीचे चला जाता है और सड़कें बंद हो जाती हैं. इससे छात्र, प्रवासी मजदूर और दूरदराज के मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रह जाएंगे.</p>
<p style="text-align: justify;">चूंकि LAHDC-लेह पहले ही भंग हो चुका है और इसकी शक्तियां एक नौकरशाह (डिप्टी कमिश्नर) को सौंप दी गई हैं, इसलिए KDA और उसके सहयोगी संगठन 'लेह एपेक्स बॉडी' (LAB) का मानना है कि संवैधानिक सुरक्षा उपायों को संबोधित किए बिना चुनाव कराना स्थानीय लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>KDA </strong><strong>और </strong><strong>LAB</strong><strong> ने दोहराई कौन-सी मांग</strong><strong>?</strong></p>
<p style="text-align: justify;">KDA और लेह एपेक्स बॉडी (LAB) जैसे सहयोगी समूहों ने फिर से दोहराया है कि जब तक गृह मंत्रालय (MHA) राज्य का दर्जा देने और स्थानीय जमीन, नौकरियों और जनसांख्यिकीय अखंडता की सुरक्षा के लिए 'छठी अनुसूची' (Sixth Schedule) के तहत अपने वादों को पूरा नहीं कर देता, तब तक किसी भी तरह के चुनाव कराने की जल्दबाजी नहीं की जानी चाहिए. </p>
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