Uttar Pradesh 28 Oct 2026, 01:27 PM

<p style="text-align: justify;">उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों को निष्पक्ष रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने उत्तर प्रदेश विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत इसके बड़े और छोटे अफसरों का तबादला करने का फैसला लिया है. इसको लेकर कड़े दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिसकी जानकारी एक्स पर एक प्रेस विज्ञप्ति के जरिए दी गई है. ऐसा करने का उद्देश्य चुनाव को पूरी तरह निष्पक्ष रखने के लिए उन अफसरों को हटाना है जो लंबे समय से एक ही जगह पद पर बने हुए हैं, इससे वो किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार की मदद नहीं कर सकेंगे.  </p>
<p style="text-align: justify;">एक तरह कहें कि आयोग इस कदम के जरिए चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रभावमुक्त बनाने में जुटा है. प्रेस विज्ञप्ति में जारी किए गए निर्देशों के तहत पुलिस, प्रशासन, आबकारी और परिवहन विभाग समेत कई स्तरों के अधिकारियों का तबादला किया जायेगा. </p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/states/bihar/gopalganj-teacher-salary-scam-17-49-lakh-arrears-paid-without-appointment-in-bihar-school-ann-3207337">गोपालगंज: बिना नियुक्ति टीचर के खाते में पहुंचे 17.49 लाख, शिक्षा विभाग में हड़कंप</a></strong></p>
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<p dir="ltr" lang="hi">कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (प्रेस विज्ञप्ति) विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती पर भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देश जारी मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों पर भी लागू होंगे निर्देश आबकारी व परिवहन विभाग के उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उच्च स्तर के अधिकारियों का भी होगा स्थानांतरण पिछले विधानसभा चुनाव या उपचुनाव में तैनात रहे अधिकारियों की उसी विधानसभा क्षेत्र/जनपद में पुनः तैनाती पर रोक एक ही जनपद में विगत चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों का किया जाएगा स्थानांतरण मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को स्थानांतरण एवं तैनाती संबंधी समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक आयोग को भेजनी होगी <a title="लखनऊ" href="https://www.abplive.com/topic/lucknow" data-type="interlinkingkeywords">लखनऊ</a>, 28 अक्टूबर, 2026 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 के दृष्टिगत निर्वाचन संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए हैं। आयोग ने निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता तथा प्रशासनिक तंत्र की निष्पक्ष भूमिका सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने के निर्देश दिए हैं। आयोग के निर्देशों के अनुसार, निर्वाचन संबंधी कार्यों से सीधे जुड़े ऐसे अधिकारी, जिन्होंने एक ही जनपद में विगत चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष पूर्ण कर लिए हो, उन्हें निर्धारित स्थानांतरण नीति के अनुसार जनपद से स्थानांतरित किया जाना है। इस संबंध में आयोग के निर्देशों से आच्छादित अधिकारियों के स्थानांतरण एवं तैनाती के संबंध में की गई कार्यवाही की समेकित रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक द्वारा भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित की जानी है। स्थानांतरण नीति के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अन्य समान रैंक अधिकारी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारियों पर भी आयोग के निर्देश लागू होंगे। पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों तथा आबकारी विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों पर भी स्थानांतरण नीति लागू होगी। इसी प्रकार परिवहन विभाग के सब-इंस्पेक्टर एवं उनसे उच्च स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों के संबंध में भी आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जानी है। निर्देशों को लागू करते समय या अधिकारियों का तबादला करते समय, राज्य सरकार के संबंधित विभागों को यह ध्यान रखना होगा कि उन्हें उनके गृह जनपदों में तैनात न किया जाए। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाये कि किसी भी जिला निर्वाचन अधिकारी/रिटर्निंग ऑफिसर/सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को उस विधानसभा क्षेत्र या जनपद में वापस तैनात न किया जाए, या वहां बने रहने की अनुमति न दी जाए, जहां वे पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी भी उपचुनाव के दौरान तैनात थे। राज्य मुख्यालयों में पदस्थ संबंधित विभागीय अधिकारियों, निर्वाचन कार्य से असंबद्ध तकनीकी कार्मिकों तथा सेक्टर ऑफिसर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को सामान्यतः इस नीति से छूट प्रदान की गई है। आब्जर्वर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफिसर द्वारा उनके व्यवहार पर करीबी नजर रखना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और पक्षपात रहित तरिके से कर रहे हों। 31 मई, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति से छूट मिलेगी, लेकिन वे निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के प्रभार में नहीं रहेंगे। @ECISVEEP @SpokespersonECI @ANINewsUP @PTI_News @ians_india @DDNewsUP @AIRNewsHindi</p>
— CEO Uttar Pradesh (@ceoup) <a href="https://x.com/ceoup/status/2115153156493779238?ref_src=twsrc%5Etfw">October 27, 2026</a></blockquote>
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<h3 style="text-align: justify;">किन अफसरों को बदला जाएगा?</h3>
<p style="text-align: justify;">इस आदेश के तहत एक ही जनपद में पिछले चार वर्षो में 31 मई, 2027 तक तीन वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने वाले अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाएगा.  इस संबंध में उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को सभी दागी या एक ही जगह जमे अफसरों के तबादले कर इसकी पूरी रिपोर्ट 30 नवंबर, 2026 तक हर हाल में चुनाव आयोग को भेजने के लिए कहा गया है. </p>
<h3 style="text-align: justify;">किन अधिकारियों पर लागू होगी तबादला नीति?</h3>
<p style="text-align: justify;">निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार, स्थानांतरण नीति के दायरे में जिला निर्वाचन अधिकारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स, निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, खंड विकास अधिकारी तथा निर्वाचन कार्यों से सीधे जुड़े अन्य समान रैंक अधिकारी शामिल हैं.  इसके अलावा  मंडलायुक्त, नगर आयुक्त तथा नगर निगम एवं विकास प्राधिकरणों में कार्यरत संबंधित अधिकारी आयेंगे. </p>
<h3 style="text-align: justify;">पुलिस, आबकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी भी बदलेंगे</h3>
<p style="text-align: justify;"> ECI ने पुलिस विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों के  स्थानांतरण को लेकर भी निर्देश जारी किए है.  आबकारी विभाग में उप निरीक्षक एवं समान रैंक के अधिकारियों सहित उनसे उच्च स्तर के अधिकारियों पर भी स्थानांतरण नीति लागू होगी. इसी प्रकार परिवहन विभाग के सब-इंस्पेक्टर एवं उनसे उच्च स्तर के क्षेत्रीय अधिकारियों के संबंध में भी आयोग के निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जाएगी. </p>
<h3 style="text-align: justify;">पुरानी जगह पर दोबारा तैनाती पर रोक</h3>
<p style="text-align: justify;">ECI के मुताबिक,  जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, पुलिस इंस्पेक्टर/सब-इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी को उस विधानसभा क्षेत्र या जनपद में वापस तैनात नहीं किया जाएगा, या वहां बने रहने की अनुमति नहीं होगी, जहां वो पिछले विधानसभा चुनाव या उसके बाद हुए किसी भी उपचुनाव के दौरान तैनात थे. </p>
<h3 style="text-align: justify;">किन अधिकारियों को मिली छूट?</h3>
<p style="text-align: justify;">इसके अलावा ECI के मुताबिक, राज्य मुख्यालयों में पदस्थ संबंधित विभागीय अधिकारियों, निर्वाचन कार्य से असंबद्ध तकनीकी कार्मिकों तथा सेक्टर ऑफिसर एवं जोनल मजिस्ट्रेट के रूप में तैनात अधिकारियों को सामान्यतः इस नीति से छूट दी गई है. वहीं, 31 मई, 2027 तक सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों को भी स्थानांतरण नीति से छूट मिलेगी, लेकिन वो निर्वाचन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों के प्रभार में नहीं रहेंगे. यही नहीं आब्जर्वर, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी एवं रिटर्निग ऑफिसर को उनके व्यवहार पर करीबी नजर रखने के लिए कहा गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वो निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान अपने कर्तव्यों का पालन निष्पक्ष और पक्षपात होकर करें.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong><a href="https://www.abplive.com/states/up-uk/up-mlc-election-results-2026-live-counting-updates-11-seats-152-candidates-bjp-samajwadi-party-akhilesh-yadav-yogi-adityanath-3207270">मेरठ-बरेली में बीजेपी की जीत, वाराणसी शिक्षक सीट पर सपा का कब्जा</a></strong></p>
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