Madhya Pradesh 17 Sep 2026, 10:05 AM

MP Personal Data Protection: प्रदेश में सरकारी योजनाओं और सेवाओं के ऑनलाइन होने के साथ करोड़ों नागरिकों का व्यक्तिगत डेटा डिजिटल सर्वर पर एकत्रित हो चुका है। आधार, मोबाइल नंबर, बैंक खाते, परिवार की जानकारी, जमीन, पेंशन, रोजगार और योजनाओं से जुड़ा यह डेटा अब सरकार के लिए सुरक्षित रखना बड़ी चुनौती बन गया है। समय-समय पर सरकारी और निजी प्लेटफॉर्म से डेटा लीक होने के आरोप भी सामने आते रहे हैं। ऐसे में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियम लागू करने की तैयारी के बीच सरकार ने डेटा सुरक्षा के लिए निजी विशेषज्ञ एजेंसी की मदद लेने का निर्णय लिया है।

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