16 Oct 2026, 02:31 PM

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी कर एक जनहित याचिका (PIL) पर जवाब मांगा है। इस याचिका में बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर रोक लगाने और उन्हें ऑनलाइन खतरों से बचाने के लिए कड़े नियम व एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को पहले से लंबित एक समान मामले के साथ जोड़ दिया है और अगली सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तारीख तय की है। याचिका में कहा गया है कि बच्चों को डिजिटल दुनिया के हानिकारक प्रभावों से बचाना केंद्र और राज्य सरकारों का संवैधानिक दायित्व है। यह जिम्मेदारी केवल माता-पिता की देखरेख या टेक कंपनियों की मर्जी पर नहीं छोड़ी जा सकती।

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