10 Nov 2026, 06:17 PM

<p style="text-align: justify;">महाराष्ट्र में गन्ना किसानों ने पूरे राज्य में गन्ने का एक समान भाव देने और नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने की मांग की है. किसानों ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों के लिए भी राहत पैकेज बढ़ाने की मांग की है. </p>
<p style="text-align: justify;">क्रांतिकारी शेतकरी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष राजीव कासबे के नेतृत्व में किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने सोमवार को अहमदपुर में महाराष्ट्र के सहकारिता मंत्री बाबासाहेब पाटिल को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किसानों को मिले एक समान भाव</strong><br />किसानों का कहना है कि पश्चिमी महाराष्ट्र में गन्ने का भाव 4,200 रुपये प्रति टन दिया जा रहा है, जबकि मराठवाड़ा और राज्य के दूसरे क्षेत्रों के किसानों को ये भाव नहीं मिल रहा है. किसानों ने सवाल उठाया कि जब पूरे राज्य में गन्ने की खेती होती है, तो किसानों को अलग-अलग भाव क्यों दिए जा रहे हैं?</p>
<p style="text-align: justify;">किसान नेताओं का कहना है कि गन्ने का भाव तय करते समय चीनी मिलों की कमाई को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए. चीनी के अलावा शीरा, खोई और एथेनॉल जैसे उत्पादों से भी मिलों को अच्छी कमाई होती है. इसका उचित लाभ किसानों को भी मिलना चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किसानों को मिले 2 लाख रुपये</strong><br />किसान प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि जो किसान नियमित रूप से अपना कर्ज चुकाते हैं, उनकी प्रोत्साहन के रूप में 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद की जाए. इसके अलावा सूखे से प्रभावित किसानों को प्रति हेक्टेयर 1 लाख रुपये की मदद देने की मांग भी की गई है. खेती में काम करने वाले मजदूर परिवारों के लिए भी 1 लाख रुपये का खास आर्थिक पैकेज देने की मांग रखी गई है.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>किसानों की अन्य मांगे</strong><br />इतना ही नहीं किसानों ने सूखे से प्रभावित क्षेत्रों में पानी और चारे की व्यवस्था के साथ ही और भी कई मांगें की हैं, जो इस प्रकार हैं:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;">सूखा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों और पशुओं के लिए स्थायी पेयजल व्यवस्था की जाए.</li>
<li style="text-align: justify;">पशुपालकों को उनके घर तक पशुओं के लिए चारा उपलब्ध कराया जाए.</li>
<li style="text-align: justify;">राज्य की सभी चीनी मिलों में गन्ने का उचित भाव सुनिश्चित किया जाए.</li>
<li style="text-align: justify;">माइक्रोफाइनेंस कंपनियों की मनमानी ब्याज दरों पर रोक लगाई जाए.</li>
<li style="text-align: justify;">कर्ज वसूली के दौरान किसानों को परेशान करने वाली कंपनियों के खिलाफ सख्त कानून बनाया जाए.</li>
<li style="text-align: justify;">किसानों ने कर्नाटक की तर्ज पर माइक्रोफाइनेंस कंपनियों पर कंट्रोल रखने के लिए कड़े कानून की मांग की है.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>मांगें पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन</strong><br />किसान संगठन के अध्यक्ष राजीव कासबे ने कहा कि किसानों को गन्ने का सही भाव मिलना चाहिए. सूखे से प्रभावित परिवारों को पर्याप्त राहत दी जानी चाहिए और कर्ज लेने वाले किसानों को परेशान करने से बचाया जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक किसानों की मांगों पर उचित कार्रवाई नहीं होती, तब तक संगठन अपना आंदोलन और सरकार से बातचीत जारी रखेगा.</p>
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