14 Nov 2026, 04:02 PM
भारत ने USCIRF को लगाई लताड़, शरजील इमाम के मामले पर दिया करारा जवाब
ABP News
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<p style="text-align: justify;">अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने अमेरिकी सरकार द्वारा गठित धार्मिक स्वतंत्रता आयोग (USCIRF) की कड़ी आलोचना की है. यह विवाद तब शुरू हुआ जब इस आयोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जेल में बंद कार्यकर्ता शर्जील इमाम को लेकर एक पोस्ट किया.</p>
<p style="text-align: justify;">विनय क्वात्रा ने साफ कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का इस अमेरिकी आयोग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. उन्होंने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण और आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित बताया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आयोग को दी नसीहत</strong><br />क्वात्रा ने कहा कि ऐसे एजेंडा-आधारित बयानों से भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता कम नहीं हो सकती है. उन्होंने आयोग को सलाह देते हुए कहा कि दूसरों को उपदेश देने के बजाय वे पहले अपने खुद के पूर्वाग्रहों के बारे में आत्ममंथन करें.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पहले भी कर चुका है पोस्ट</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें इससे पहले भी USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई पोस्ट किए थे, जिनमें जेल में बंद दलित कार्यकर्ता ज्योति जगताप और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का जिक्र शामिल था.</p>
<p style="text-align: justify;">इस साल की शुरुआत में भी इस आयोग ने विवाद खड़ा किया था. जब उसने भारत की खुफिया एजेंसी (RAW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने और भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने की सिफारिश की थी. हालांकि अमेरिकी सरकार के लिए इन सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है. उस समय भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि आयोग भारत की गलत तस्वीर पेश कर अपनी ही साख खो रहा है, जबकि उसे अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती असहिष्णुता पर ध्यान देना चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style="text-align: justify;">विनय क्वात्रा ने साफ कहा कि भारतीय नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों पर फैसला सुनाने का इस अमेरिकी आयोग के पास कोई कानूनी अधिकार नहीं है. उन्होंने आयोग के आकलन को पक्षपातपूर्ण और आधी-अधूरी जानकारी पर आधारित बताया.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>आयोग को दी नसीहत</strong><br />क्वात्रा ने कहा कि ऐसे एजेंडा-आधारित बयानों से भारत की धार्मिक स्वतंत्रता और सभी धर्मों को समान अधिकार देने की संवैधानिक प्रतिबद्धता कम नहीं हो सकती है. उन्होंने आयोग को सलाह देते हुए कहा कि दूसरों को उपदेश देने के बजाय वे पहले अपने खुद के पूर्वाग्रहों के बारे में आत्ममंथन करें.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>पहले भी कर चुका है पोस्ट</strong></p>
<p style="text-align: justify;">बता दें इससे पहले भी USCIRF ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को लेकर कई पोस्ट किए थे, जिनमें जेल में बंद दलित कार्यकर्ता ज्योति जगताप और छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष अरुण पन्नालाल का जिक्र शामिल था.</p>
<p style="text-align: justify;">इस साल की शुरुआत में भी इस आयोग ने विवाद खड़ा किया था. जब उसने भारत की खुफिया एजेंसी (RAW) और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) पर प्रतिबंध लगाने और भारत को 'विशेष चिंता वाला देश' घोषित करने की सिफारिश की थी. हालांकि अमेरिकी सरकार के लिए इन सिफारिशों को मानना अनिवार्य नहीं है. उस समय भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा था कि आयोग भारत की गलत तस्वीर पेश कर अपनी ही साख खो रहा है, जबकि उसे अमेरिका में हिंदू मंदिरों पर हो रहे हमलों और भारतीय समुदाय के प्रति बढ़ती असहिष्णुता पर ध्यान देना चाहिए.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
Source Credit: abplive.com
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