12 Nov 2026, 02:16 PM

एक तरफ दिल्ली-एनसीआर के लोग जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं, दूसरी तरफ तुर्किये के अंताल्या में दुनिया भर के नेता जलवायु पर वादे दोहरा रहे हैं। कॉप31 में भारत ने भी अपनी बात रखी और विकसित देशों से विकासशील देशों को जलवायु वित्त देने की जिम्मेदारी निभाने को कहा। पर्यावरण मंत्रालय के मुताबिक देश की गैर-जीवाश्म बिजली क्षमता फरवरी तक करीब 53 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है और 2005 से 2020 के बीच उत्सर्जन तीव्रता में 36 प्रतिशत की कमी आई है। फिर भी राजधानी की हवा बेहाल है। CPCB के आंकड़ों के अनुसार 9 नवंबर को दिल्ली का AQI 391 के साथ “गंभीर” श्रेणी में पहुंच गया और कई इलाकों में 400 पार हुआ। 11 नवंबर को यह 301 यानी “बहुत खराब” रहा। ऐसे में सवाल उठता है कि कागज़ पर पूरे होते लक्ष्य क्या जमीन पर भी राहत लाएंगे, और क्या भारत अपने 2035 के जलवायु वादे निभा पाएगा?

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